नई दिल्ली: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया GST और NEET-JEE परीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई है. बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के सीएम के अतिरिक्त कांग्रेस समर्थित सरकारों के सीएम और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शामिल हैं. बैठक में बनर्जी ने NEET-JEE परीक्षा आयोजन के विरुद्ध सभी राज्यों से साथ आने की मांग की है. जिसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बच्चों के संक्रमित होने के संकट का मुद्दा खड़ा कर दिया. वहीं, सोनिया गांधी ने GST का भुगतान न करने को केंद्र सरकार का छल कहा जा रहा है. बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भाग ले रहे हैं.
'बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में हम क्या करेंगे?': उद्धव ठाकरे ने अमेरिका में स्कूल-कॉलेज खोले जाने पर बनी स्थिति का जिक्र करते हुए बोला, 'अमेरिका से एक रिपोर्ट आई थी कि जब वहां स्कूल खोले जा चुके थे तो लगभग 97,000 बच्चे कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे. अगर ऐसी स्थिति यहां बन गई तब हमें क्या करना चाहिए?' ठाकरे ने बोला, 'हमें यह तय करना चाहिए कि हमें डरना है या लड़ना है.'
ममता बनर्जी ने किया सुप्रीम कोर्ट जाने का आह्वान: ममता बनर्जी ने बैठक में बोला, 'मेरा सभी राज्य सरकारों से अपील है कि हमें साथ मिलकर कार्य करना होगा. तो चलिए जानते है हम साथ में सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और परीक्षा को तब तक के लिए रद्द करवा देते हैं जब तक कि स्थिति छात्रों के परीक्षा में बैठने लायक नहीं बन जाती है.'
कोर्ट जाने से पहले पीएम या राष्ट्रपति से मिलें : बनर्जी ने बोला, परीक्षाएं सितंबर में होने वाली हैं. स्टूडेंट्स के जीवन को संकट में क्यों डाला जाए? हमने पीएम को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया है. , कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनर्जी का समर्थन किया तो हेमंत सोरेन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हमें पीएम या राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए. सोरेन ने बोला कि सत्ताधारी पार्टी एजेंसियों का विपक्ष के विरुद्ध उपयोग कर रही है और संघीय ढांचे को अनदेखा कर रही है.
परीक्षाएं हुईं तो बढ़ेंगे संक्रमण के मामले : नारायणसामी ने बोला, परीक्षाओं का आयोजन करने से देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार होने वाली है. हम इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के विरुद्ध यह लड़ाई मिलकर लड़ेंगे.
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