नई दिल्ली। पिछले कई दिनों से केंद्रीय कर्मचारी 7वे वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए करने की मांग कर रह है। यह मांग अभी केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है और उसने अभी तक इसपर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस स्वतंत्रता दिवस के दिन केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागु करने वाली है और अगर ऐसा होता है तो इससे एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को लाभ मिलेगा। 

हालांकि आरबीआई की एक चेतावनी केंद्रीय कर्मचारियों की इस उम्‍मीद पर पानी फेर सकती है। दरअसल आरबीआई ने इस माह की शुरुआत में देश की मौद्रिक नीति की समीक्षा की थी। इस समीक्षा के बाद आरबीआई ने बयान दिया था कि एचआरए (हाउस रेंट एलाउंस) में संशोधन करने से महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार आरबीआई की चिंता पर अमल करती है तो वेतन बढ़ने की उम्‍मीदें ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने भी कहा था कि 7वें वेतन आयोग को लागू करने से महंगाई दर पर असर पड़ना तय है। 

 आपको बता दें कि खुद केंद्र सरकार भी संसद में वेतन में किसी भी तरह की बढ़ोतरी की संभावना को खारिज कर चुकी है। परन्तु जानकारों का मानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लोगों का दिल जितने के लिए सरकार इस तरह की घोषणा कर सकती है। 

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