नई दिल्ली: आज शुक्रवार (9 फ़रवरी) को लोकसभा में हंगामा होने की उम्मीद है, क्योंकि सदस्य केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश 'श्वेत पत्र' पर चर्चा में भाग लेंगे, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के 10 वर्षों के दौरान आर्थिक प्रबंधन की तुलना मोदी सरकार के 10 सालों से की जाएगी। दिन के लिए निचले सदन की कार्य सूची के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्ताव रखेंगे, "कि यह सदन भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव पर श्वेत पत्र पर विचार करे"।

गुरुवार को सीतारमण द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए लगभग 60 पन्नों के श्वेत पत्र में कहा गया है कि बैंकिंग संकट कांग्रेस सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और कुख्यात विरासतों में से एक था। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने 2004 में सत्ता में आने के बाद सुधारों को छोड़ दिया और वह पिछली भाजपा नीत NDA सरकार द्वारा रखी गई मजबूत नींव पर निर्माण करने में विफल रही। इसमें कहा गया है कि 2004 और 2008 के बीच अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, जिसका मुख्य कारण अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के सुधारों के "विलंबित प्रभाव" थे। "यूपीए नेतृत्व, जो शायद ही कभी 1991 के सुधारों का श्रेय लेने में विफल रहता है, ने 2004 में सत्ता में आने के बाद उन्हें छोड़ दिया। यहां तक कि जब देश एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के कगार पर खड़ा था, तब भी कांग्रेस सरकार ने पिछली NDA सरकार द्वारा रखी गई मजबूत नींव पर सुधार के लिए बहुत कम काम किया था। 

इसमें कहा गया है कि, "2004 और 2008 के बीच के वर्षों में, NDA सरकार के सुधारों के धीमे प्रभावों और अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों के कारण अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। कांग्रेस सरकार ने उच्च विकास का श्रेय तो लिया, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए बहुत कम प्रयास किया। श्वेत पत्र में कहा गया, ''सरकार की बजट स्थिति को मजबूत करने और भविष्य की विकास संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए उच्च विकास के वर्षों का लाभ उठाने में विफलता उजागर हुई।'' इसने UPA सरकार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वाणिज्यिक ऋण निर्णयों में राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया है।

श्वेतपत्र में कहा गया है कि, "बैंकिंग संकट UPA सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और कुख्यात विरासतों में से एक था। जब वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार सत्ता में आई, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (GNPA) अनुपात 16.0 प्रतिशत था, और जब वे कार्यालय छोड़कर गए, तो यह 7.8 प्रतिशत था। सितंबर 2013 में, पुनर्गठित ऋणों सहित, यह अनुपात 12.3 प्रतिशत तक बढ़ गया था, जिसका मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वाणिज्यिक ऋण निर्णयों में यूपीए सरकार द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप था। इससे भी बुरी बात यह है कि बुरे ऋणों का वह उच्च प्रतिशत भी कम आंका गया था।"

श्वेत पत्र में कहा गया कि रक्षा क्षेत्र में घोटाले हुए जिससे रक्षा तैयारियों पर असर पड़ा और सरकार ने हथियारों के अधिग्रहण में देरी की। इसमें बताया गया है कि, "UPA सरकार में, रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण निर्णय लेना रुक गया, जिससे रक्षा तैयारियों से समझौता हो गया। कांग्रेस सरकार ने तोपखाने और विमान भेदी बंदूकें, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां, रात में लड़ने वाले गियर और कई उपकरणों के अधिग्रहण में देरी की। श्वेत पत्र में "कोयला घोटाले" का भी जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि कोयला ब्लॉकों का आवंटन "मनमाने आधार" पर किया गया था।

इसमें कहा गया है कि, "कोयला घोटाले ने 2014 में देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। 2014 से पहले, कोयला ब्लॉकों का आवंटन ब्लॉक आवंटन की पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने आधार पर किया गया था। कोयला क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता से बाहर रखा गया था और इस क्षेत्र में निवेश और दक्षता की कमी थी। इन कार्रवाइयों की जांच एजेंसियों द्वारा जांच की गई, और 2014 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 से आवंटित 204 कोयला खदानों/ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया।'' इसमें कहा गया है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला गेट घोटाला और कॉमन वेल्थ गेम्स (CWG) जैसे विवादों ने निवेश गंतव्य के रूप में भारत की छवि पर खराब प्रभाव डाला है।

जिन्दा जलाने की थी कोशिश..! हल्द्वानी में दंगाइयों के हमले से बचे जो पुलिसकर्मी, सुनिए उनके बयान, Video

हरदा अग्निकांड के बाद एक्शन में मोहन सरकार, उठाया ये बड़ा कदम

पिता और दादा ने मिलकर दी 15 वर्षीय लड़की को दर्दनाक मौत, मामला जानकर काँप उठेगी रूह