नई दिल्ली : उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत जनहित याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह हो सकती है। दरअसल इस मामले में अभिभाषक एमएल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी।

जिसके बाद इस मामले में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायाधीश आर भानुमति और न्यायाधीश यूयू ललित की पीठ द्वारा कहा गया है कि इस तरह की सुनवाई अगले सप्ताह की जा सकती है। इसे अगले सप्ताह के लिए अधिसूचित करना ठीक होगा। 

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की अनुशंसा पर उत्तराखंड की सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू कर निलंबित किया गया। इस तरह से विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को स्वीकृति मिली हालांकि राज्यपाल के पास सत्ता में काबिज दल को बहुमत साबित करने के लिए निमंत्रित करने का विकल्प खुला था। मगर राष्ट्रपति शासन लगने से राज्य में राजनीतिक रस्साकशी तेज़ हो गई।