देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता (UCC) पर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। UCC मसौदा रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी के साथ, सरकार 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है। उत्तराखंड विधानसभा का एक विशेष चार दिवसीय सत्र पहले ही 5-8 फरवरी तक बुलाया जा चुका है।

इसके लागू होते ही उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन जाएगा। यह पुर्तगाली शासन के दिनों से ही गोवा में चालू है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा, "आज की कैबिनेट बैठक में आगामी विधान सभा सत्र में समान नागरिक संहिता पेश करने और इसे कानून के रूप में पेश करने की औपचारिकताएं पूरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।" सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली यूसीसी मसौदा समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मसौदा सौंपा।

धामी ने पहले बताया था कि यूसीसी ड्राफ्ट पर 2,33,000 लोगों ने सुझाव दिए हैं। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था, "मसौदा रिपोर्ट लगभग 740 पेज लंबी है और 4 खंडों में है।" UCC राज्य में जाति और धर्म के बावजूद सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून का प्रस्ताव करता है। यह सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का पारित होना 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य के लोगों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए एक प्रमुख वादे की पूर्ति का प्रतीक होगा।

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