तेलंगाना राज्य में नए सुधार किए जा रहे है.  जंहा कुछ समय पहले एक ऐतिहासिक फैसले में, तेलंगाना राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से नए राजस्व विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिसमें राज्य में भूमि प्रशासन और पंजीकरण में सुधार की राह को हरी झंडी दी गई . भूमि और पट्टादार पासबुक विधेयक 2020 में तेलंगाना अधिकार, ग्राम राजस्व अधिकारी विधेयक 2020 के पदों को समाप्त करने, तेलंगाना नगरपालिका कानून संशोधन विधेयक 2020 और तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक 2020 को पांच घंटे से अधिक समय तक चर्चा के बाद मंजूरी दी गई.

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा, 'ये विधेयक राज्य में राजस्व सुधारों को लागू करने का पहला कदम है. हालांकि भू-स्वामियों को निर्णायक खिताब प्रदान करने से राज्य में भूमि विवादों को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन हमें अभी भी पूर्ण सुधार स्थापित करने के लिए लंबा रास्ता तय करना है जिसके लिए कुछ और कानूनों को लागू करने और दूसरों को समाप्त करने की आवश्यकता होगी .  चंद्रशेखर राव ने स्पष्ट रूप से कहा कि नए राजस्व अधिनियमों को लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन सभी संघर्षों के लिए स्थायी स्पष्टीकरण नहीं था .

एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1.45 लाख एकड़ जमीन के मालिक लगभग 57.9 लाख किसानों को रथू बंधु योजना का लाभ बढ़ाया. उन्होंने आगे कहा, हमने 48 घंटे के भीतर 7,279 करोड़ रुपये बांटे. कुछ किसानों को भले ही आर्थिक सहायता नहीं मिली हो, लेकिन किसानों की ओर से कोई शिकायत नहीं आई कि उनका पैसा किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया. इससे संकेत मिलता है कि इन जमीनों से संबंधित कोई बड़ा विवाद नहीं है. हमें इन भूमिओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और नए अधिनियमों का उपयोग करते हुए प्रणाली को सुव्यवस्थित करना शुरू कर देना चाहिए .

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