विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना एक SDM साहब को बहुत भारी पड़ गया। अदालत ने सिरोंज SDM हर्षल चौधरी के ऑफिस की कुर्सी, फर्नीचर, कंप्यूटर एवं प्रिंटर को कुर्क कर लिया है। दरअसल, लगभग 13 वर्ष पूर्व एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPRDC) द्वारा अधिग्रहित जमीन के लिए किसानों को मुआवजा देने के आदेश का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई है।

पुलिस एवं कोर्ट के अफसरों ने 23 अप्रैल को कुर्की आदेश पर अमल किया। बुधवार एवं गुरुवार को SDM ऑफिस बंद रहा। SDM हर्षल चौधरी तब और मुसीबत में फंस गए जब उन्होंने कथित तौर पर उसी मामले में उच्च न्यायालय में लंबित अपील के बारे में सोशल मीडिया पर बहस के चलते प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि उनका इरादा 'जनता का धन बचाना' था। उन्होंन पोस्ट कर कहा, "अगर मैं भी अटैच करना है, तो मैं स्वेच्छा से तैयार हूं।" प्राप्त एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब इस मामले में विदिशा की एक ट्रायल कोर्ट ने SDM की पोस्ट को अवमानना मानते हुए हर्षल चौधरी को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। सूत्रों के अनुसार, उनके पोस्ट का स्क्रीनशॉट ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया गया था। 

चौधरी ने कहा कि मेरा इरादा कोर्ट को अपमानित करना नहीं था। मैंने बस एक बंद सोशल मीडिया ग्रुप में सर्कुलेट हो रहे कुछ गलत मैसेजों पर स्पष्टीकरण दिया तथा उन्हें हटा दिया। चौधरी ने कहा कि वकीलों ने जिला न्यायालय को उच्च न्यायालय में अपील के बारे में सूचित किया था। SDM ने कहा कि हम इस मामले पर सीनियर्स और कानूनी अफसरों से कानूनी सलाह ले रहे हैं। 13 वर्ष पहले जिला न्यायालय ने 5 किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया था। फिर 27 फरवरी 2023 को अदालत ने एक मामले में सिरोंज SDM एवं MPRDC को बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश दिया था। MPRDC ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जहां मामले की सुनवाई चल रही है। 

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