भारत में सरकारी बैंकों की हालत सुधारने की दिशा में सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का असर दिखने लगा है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि सितंबर, 2019 के आखिर तक सरकारी बैंकों का फंसा कर्ज यानी एनपीए 7.27 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया था। इसके साथ ही मार्च, 2018 के आखिर में यह 8.96 लाख करोड़ रुपये था।

लोकसभा में लिखित उत्तर में वित्त मंत्री ने बताया, ‘सरकारी बैंकों की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार ने सुधारों का पूरा खाका तैयार किया है। वही यदि बात की जाये तो इनमें गवर्नेस सुधार, अंडर राइटिंग, मॉनिटरिंग और रिकवरी पर भी सरकार का जोर है। वही बैंकिंग व्यवस्था के हर स्तर पर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे बैंकों का एनपीए कम हुआ है। इसके साथ ही सितंबर, 2019 से पीछे डेढ़ साल में 2.03 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड रिकवरी हुई है। वही चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 18 में से 12 सरकारी बैंक मुनाफे में रहे हैं। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें की बैंकों का प्रॉविजन कवरेज रेश्यो भी साढ़े सात साल के उच्चतम स्तर पर है।’वही कर्ज देने को लेकर बैंकों के भरोसे के बारे में सीतारमण ने कहा कि डिफॉल्ट और धोखाधड़ी के कुछ मामलों ने बैंकों के आत्मविश्वास को कमजोर किया है। हालांकि इस मामले में बैंकों की चिंता दूर करने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने सरकारी बैंकों के कामकाज और प्रबंधन में सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया।

BSNL, Air India और MTNL FY19 में PSU रहा घाटे वाली, ONGC को हुआ फायदा

म्‍युचुअल फंड के बदले मिलेगा लोन, जानिये क्या है आसान तरीका

Gold Futures price: सोने-चांदी की वायदा कीमत में आयी कमी, जानिये क्या रहा भाव