वित्तीय प्रणाली में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की बढ़ती भागीदारी के आलोक में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को बड़ी एनबीएफसी द्वारा मानक संपत्ति के प्रावधान के लिए मानकों का एक सेट जारी किया।

केंद्रीय बैंक ने सोमवार को जारी एक सर्कुलर में 'एनबीएफसी-अपर लेयर' द्वारा दिए गए बकाया ऋणों के लिए प्रावधान की दरों को परिभाषित किया। लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एसएमई) को व्यक्तिगत आवास ऋण और ऋण की प्रावधान दर 0.25 प्रतिशत है, जबकि टीज़र दरों पर दिए गए आवास ऋण की प्रावधान दर 2 प्रतिशत है। जिस दिन से दरें बढ़ाई जाती हैं, उस दिन से एक वर्ष के बाद, बाद वाला घटकर 0.4% हो जाएगा।

वाणिज्यिक अचल संपत्ति - आवासीय आवास (सीआरई - आरएच) के लिए प्रावधान दर 0.75 प्रतिशत है, जबकि आवासीय आवास के अलावा सीआरई के लिए यह 1 प्रतिशत होगी। आरबीआई ने आगे कहा कि पुनर्गठित ऋणों के लिए प्रावधान की दर लागू विवेकपूर्ण नियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

Scorpio-N से लेकर Citroen C3 तक इन कारों की जल्द होगी लॉन्चिंग

प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे कॉर्पोरेट और वित्त मंत्रालयों की समीक्षा

कम से कम दाम से आज ही अपने घर लेकर आए ये शानदार कार