लखनऊ : उत्तरप्रदेश की राज्य सरकार ने एक बार फिर चुनाव के पहले एक अधिकारी की नियुक्ति की है। दरअसल वरिष्ठ अधिकारी रमारमण को एक बार फिर नोएडा अथाॅरिटी के चेयरमैन बनाया गया है। माना जा रहा है कि यह नियुक्ति सीएम अखिलेश की अनुशंसा पर हुई है। दरअसल रमारणम सीएम अखिलेश यादव के चहेते माने जाते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़ा रूख अख्तियार करते हुए उत्तरप्रदेश सरकार से नाराजगी जाहिर की थी और सवाल किया कि रमारमण तमाम परेशानियों के बाद भी इस पद पर ही क्यों रहना चाहते हें।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नोएडा अथाॅरिटी के सीईओ रमारमण का स्थानांतरण हो गया था। इसके बाद रमारणम को कोई पदस्थापना नहीं दी गई थी। उत्तरप्रदेश की अखिलेश यादव सरकार के चहेते अधिकारी और वरिष्ठ आईएएस रमारमण की नियुक्ति को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा उन्हें इस पद पर काबिज रखने को लेकर नाराजगी जताई थी।

रमारमण ने सवाल किए कि थे आखिर इतनी विवादित जगह पर परेशानियां झेलने के बाद भी वे इस पर पर क्यों बने रहना चाहते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रमारमण के काम पर लगाई गई रोक को हटाने की उत्तरप्रदेश सरकार और रमारमण की अपील को अस्वीकार कर दिया। चीफ जस्टिस दिलीप भोंसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने रमारमण के मामले में सुनवाई की थी।

इस मामले में जमीनों के अधिग्रहण और इसे रद्द करने को लेकर रिर्कार्ड तलब किया था। न्यायालय ने रमारमण की नियुक्ति के दौरान एनसीआर के तीनों प्राधिकरण में तैनात अन्य अधिकारियों के नाम कार्यालय का समय और हटाने के कारण को लेकर भी सवाल किया। हालांकि यूपी सरकार ने इस अधिकारी का बचाव किया और कहा कि इन पर लगे आरोप गलत हैं।