जवानों की भर्ती में जाति पूछने पर रक्षामंत्री ने कहा- 'ये नियम आजादी से पहले का है'

जवानों की भर्ती में जाति पूछने पर रक्षामंत्री ने कहा- 'ये नियम आजादी से पहले का है'
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने आज यानी मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय सेना 'अग्निपथ' योजना के तहत युवाओं की भर्ती में जाति को एक कारक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। अब इन सभी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि यह केवल 'एक अफवाह' है। जी दरअसल आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज ही ट्वीट किया और लिखा, '(प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों/ पिछड़ों/ आदिवासियों को सेना में भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी आपको अग्निवीर तैयार करना है या 'जातिवीर'।'

अब इसी को लेकर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए संसद परिसर में पत्रकारों से कहा, 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह एक अफवाह है। आजादी से पहले जो (भर्ती) व्यवस्था थी, वह अब भी जारी है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।' आप सभी को बता दें कि इससे पहले बीजेपी सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने संजय सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि, 'सेना ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में स्पष्ट किया था कि वह जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं करती है। प्रशासनिक सुविधा और परिचालन आवश्यकताओं के लिए एक क्षेत्र से आने वाले लोगों के समूह को एक रेजिमेंट में रखने को उचित ठहराती है।'

केवल यही नहीं बल्कि इसके अलावा अमित मालवीय ने आगे भी लिखा कि, 'हर चीज के लिए पीएम मोदी को दोष देने की इस सनक का मतलब है कि संजय सिंह जैसे लोग हर दिन अपने पैर को मुंह में डालते हैं। सेना की रेजीमेंट प्रणाली अंग्रेजों के जमाने से ही अस्तित्व में है। स्वतंत्रता के बाद, इसे 1949 में एक विशेष सेना आदेश के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। मोदी सरकार ने इसमें कुछ नहीं बदला।'

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