जयपुर: मोदी सरकार की ओर से मह‍िलाओं एवं पुरुषों के ल‍िए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रदेश सरकारें भी मह‍िलाओं के ल‍िए कई योजना चला रही हैं। इसी प्रकार अब राजस्‍थान की अशोक गहलोत सरकार ने मह‍िला सशक्‍तीकरण के ल‍िए 'मह‍िला न‍िध‍ि योजना' आरम्भ की है। इस योजना को आरम्भ करने का सरकार का मकसद मह‍िलाओं को स्‍वावलंबी बनाना है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लोन से मह‍िलाएं अपना कारोबार आरम्भ कर सकती हैं।

वही प्रदेश सरकार की ओर से आरम्भ की गई इस स्कीम के माध्यम से मह‍िलाओं को कारोबार करने के ल‍िए लोन प्रदान कराया जाएगा। मह‍िलाएं लोन के रूपये से स्वयं का कारोबार आरम्भ कर सकती हैं। इसके बाद राजस्‍थान की मह‍िलाओं को आर्थ‍िक मदद के ल‍िए क‍िसी पर न‍िर्भर नहीं रहना होगा। स्कीम के तहत मह‍िला को आवेदन करने के 48 घंटे के भीतर लोन प्राप्त हो जाएगा।

मह‍िला न‍िध‍ि योजना में 40 हजार रुपये तक का कर्ज 48 घंटे में प्राप्त होने का प्रावधान है। अगर आपने इससे अधिक रााश‍ि के ल‍िए आवेदन क‍िया है तो लोन की राश‍ि को अकाउंट में आने के ल‍िए 15 द‍िन का वक़्त लगेगा। आपको बता दें राजस्‍थान के 33 ज‍िलों में 2।70 लाख स्‍वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है। इससे अब तक 30 लाख पर‍िवार जुड़ चुके हैं। प्रदेश के कुल 36 लाख पर‍िवारों को इसके तहत फायदा प्राप्त होगा। सीएम अशोक गहलोत की ओर से 2022-23 के बजट में मह‍िला न‍िध‍ि योजना की घोषणा की गई थी। तेलंगाना के पश्चात् राजस्‍थान दूसरा ऐसा प्रदेश है, जहां मह‍िला न‍िध‍ि योजना का आरम्भ किया गया। उन्‍होंने कहा- प्रदेश में मह‍िला स्‍वंय सहायता समूह को मजबूत बनाने के ल‍िए इस योजना का आरम्भ किया गया है। इस योजना के तहत गरीब एवं संपत्‍त‍िहीन मह‍िला को भी आसानी से कर्ज प्राप्त हो सकेगा।

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