जयपुर: जयपुर में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप आज, 1 अक्टूबर को राजस्थान के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति ठप हो गई है। एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल सुबह 6 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चलेगी। मांगें पूरी नहीं होने पर राजस्थान के सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है, इस दौरान पेट्रोल या डीजल की खरीद-बिक्री नहीं की जाएगी।

30 सितंबर की शाम को, राजस्थान के सभी ईंधन पंप संचालकों ने रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पेट्रोल और डीजल की बिक्री और आपूर्ति निलंबित कर दी, जिससे जनता को काफी असुविधा हुई। इससे पहले सितंबर में, मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया ने राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी, और उनकी मांगों को संबोधित करने और एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा 10-दिवसीय अध्ययन का अनुरोध करने पर सहमति व्यक्त की थी। हालाँकि, जब निर्धारित समय के बाद भी राज्य की कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो हड़ताल का आह्वान किया गया। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा, "सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ते VAT के मुद्दे को 10 दिनों के भीतर हल करने का वादा किया था। लेकिन 13 दिनों के बाद भी कोई समाधान पेश नहीं किया गया है। इससे निराशा हुई है। हम 1 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल करेंगे। अगर इसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो हम 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।''

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष ने कहा कि, "राज्य भर में लगभग 7,000 ईंधन पंप गैर-परिचालन रहेंगे, जिसमें लगभग 100 कोको पंप अपवाद होंगे। जयपुर में, सात कोको पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री जारी रहेगी। अगर सरकार स्थिति का समाधान नहीं होने पर पूरे राज्य के पंप 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस हड़ताल से दैनिक बिक्री पर काफी असर पड़ेगा, जिसमें लगभग 15,231 किलोलीटर डीजल और 68,859 किलोलीटर पेट्रोल शामिल है। नतीजतन, सरकार को लगभग 44 करोड़ रुपये का दैनिक राजस्व घाटा उठाना पड़ेगा।

बता दें कि, सीएम अशोक गहलोत के शासन वाले राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर VAT पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। उदाहरण के लिए, पंजाब की तुलना में श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत लगभग 14 रुपये प्रति लीटर अधिक है, और पंजाब की तुलना में डीजल की कीमत में 10 रुपये प्रति लीटर का अंतर है। इससे न केवल आम जनता पर बोझ पड़ा है, बल्कि पंप ऑपरेटरों को भी काफी नुकसान हुआ है। बातचीत के दौरान मंत्री खाचरियावास ने तीन मांगों पर सहमति जताई, जिसमें पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना, पेट्रोल पंप संचालकों का कमीशन बढ़ाना और हनुमानगढ़ और गंगानगर में पेपर डिपो स्थापित करना शामिल है। हालाँकि, सरकार निर्धारित समय के भीतर जवाब देने में विफल रही। गौरतलब है कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसके पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तुलना में काफी अधिक हैं। बता दें कि, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही 2020 में पेट्रोल पर 12 फीसदी और डीजल पर 10 फीसदी वैट स्टेप बाय स्टेप बढ़ा दिया था, जिसे 2021 में 2 फीसदी कम किया। फिलहाल राजस्थान में देश में सबसे अधिक पेट्रोल पर 36 फीसदी और डीजल पर 26 फीसदी वैट लगता है।

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