राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि राज्य (राजस्थान) कोविड-19 की प्रतिकूल परिस्थितियों और राजस्व आय में गिरावट के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण एक जटिल वित्तीय स्थिति का सामना कर रहा है। केंद्र द्वारा जीएसटी मुआवजे का भुगतान न करना और 15वें वित्त आयोग के अनुमान से कम राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।

हालांकि, चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद, राज्य सरकार आर्थिक सुधारों और संसाधनों के कुशल प्रबंधन के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, बिजली और अन्य क्षेत्रों में परियोजनाओं में तेजी ला रही है। मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार परिषद की दूसरी बैठक को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है, जिसने राजस्व में भारी गिरावट के बावजूद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अपने खर्च में वृद्धि की है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के बजट में की गई घोषणाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया है और राज्य के चिकित्सा ढांचे को मजबूत किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य का अगला बजट कृषि क्षेत्र को समर्पित होगा। उन्होंने यह भी कहा, 15वें वित्त आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए विभाज्य पूल से राजस्थान को 50,000 करोड़ रुपये दिए जाने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक हस्तांतरण लगभग 32,000 करोड़ रुपये था। इसी तरह, राज्य सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्र जीएसटी मुआवजे का पूरा भुगतान नहीं कर रहा है।

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