नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को लक्षद्वीप में नए नियमों को वापस लेने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि वे असहमति को दंडित करना चाहते हैं और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा, प्रशासक ने एकतरफा रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों या जनता से परामर्श किए बिना व्यापक बदलाव का प्रस्ताव दिया है। लक्षद्वीप के लोग इन मनमानी कार्यों का विरोध कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि यह सब नए प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल द्वारा विकास और कानून व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में किया जा रहा है. ''मैं आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने और उपर्युक्त आदेशों को वापस लेने को सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं। लक्षद्वीप के लोग एक विकासात्मक दृष्टि के पात्र हैं जो उनके जीवन के तरीके का सम्मान करता है और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है, '' गांधी ने प्रधान मंत्री से कहा। गांधी ने कहा कि द्वीप की पारिस्थितिक पवित्रता को कम करने के लिए प्रशासक का प्रयास हाल ही में जारी लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन के मसौदे में स्पष्ट है।

पीएम को लिखे अन्य बिंदुओं में, कांग्रेस नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नए प्रशासक ने असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम, लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने जैसे नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है और उन्हें एक जानबूझकर करार दिया है। 

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