सुप्रीम कोर्ट ने बहिबल कलां और बरगाड़ी मामलों की जांच की इजाजत मांगने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है. अब इस मामले की जांच राज्य की विशेष जांच टीम (एसआईटी) करेगी. यह जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को सदन को दी. सीएम ने सदन में भरोसा दिलाया कि अब एसआईटी इन मामलों के सही निचोड़ निकालेगी.

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अदालत ने गुरुवार सुबह बेअदबी मामलों और इसके बाद हुई पुलिस गोलीबारी के मामलों की जांच राज्य सरकार को जारी रखने की इजाजत दे दी. इन मामलों की जांच पिछली अकाली-भाजपा सरकार के समय सीबीआई को सौंपी गई थी. इसे पूरा करने में सीबीआई के नाकाम रहने के कारण कैप्टन सरकार ने इससे पहले सदन में एलान किया था कि यह केस सीबीआई से वापस लिए जाएंगे और इनकी जांच राज्य सरकार करवाएगी.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कैप्टन द्वारा सदन में यह जानकारी दिए जाने का आप विधायकों ने स्वागत किया. इसी दौरान अकाली दल के सदस्य बिजली के मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर वेल में पहुंच गए और देर तक नारेबाजी करते रहे. शोरशराबे के बीच ही आप विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि अब पंजाब सरकार बेअदबी मामले की समयबद्ध जांच व दोषियों को सजा यकीनी बनाए.उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि वह स्पष्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया फैसला बहिबल कलां, बरगाड़ी और कोटकपूरा गोलीकांड के सभी मामलों से संबंधित है या नहीं क्योंकि ये सभी अलग-अलग केस हैं. अमन अरोड़ा जब बोल रहे थे तो उस समय अकाली दल (बादल) के विधायक जोरदार नारेबाजी कर रहे थे. अमन अरोड़ा ने कहा कि अकाली इस मामले के बारे में बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं जबकि यह मसला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के साथ जुड़ा हुआ है.

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