नई दिल्ली: यूपी समेत 4 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2022) में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है. वह यह बात अच्‍छे से जानती है कि सोशल वेलफेयर योजनाओं (Social Welfare Scheme) का फायदा लेने वाले लोगों ने उन्‍हें इस बार खूब अपना समर्थन द‍िया है. यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रालयों को अनुसूचित जाति तथा जनजाति, युवाओं और महिलाओं के संबंध में बीते साढ़े सात सालों में सरकार की कामयाबियों की ल‍िस्‍ट तैयार करने का निर्देश दिया है. इन कामयाबियों का अध्ययन करने के लिए मंत्रियों का एक समूह स्थापित किया जाएगा.

वही एक र‍िपोर्ट के अनुसार, PMO ने सभी संबंधित मंत्रालयों से डेटा मांगा है कि देशभर में कितनी सोशल योजना चल रही हैं, उनका कितने व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ है तथा इसके लिए अब तक कितना बजट आवंटित हो चुका है. केंद्र सरकार की स्कीम यह है कि इसका देश भर में प्रचार किया जाए. इसके अतिरिक्त सरकार ने उन सभी स्कीमों के बारे में भी प्लान मांगा है, जिन्हें लॉन्च करने की रणनीति है.

वही नाम न बताने की शर्त पर एक अफसर ने कहा कि 9 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की एक मंत्रिमंडल बैठक में पीएम ने इस नई योजना के बारे में बात की थी तथा मौजूद मंत्रियों से बोला था कि चूंकि उनके मंत्रालय समाज के वंचित श्रेणियों के लिए काम कर रहे थे, और उनके वार्षिक बजट का एक अहम भाग इन श्रेणियों के लिए खर्च किया गया था, इसलि‍ए उन्‍हें अपनी कामयाबियों को इकट्ठा करना होगा तथा उन्हें नोडल मंत्रालयों को भेजना होगा. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय है, जबकि जनजातीय मामलों का मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों को देखता है. इसके अतिरिक्त महिला, बाल विकास, युवा तथा खेल मामलों के लिए अलग मंत्रालय हैं. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि सभी मंत्रालय इन श्रेणियों के कल्याण में योगदान करते हैं. 

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