नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र जारी होने के बाद लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में तुष्टिकरण की अपनी पुरानी आदत को दोहराया है। शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात करता है, जो देश को बांटने वाला है।

अमित शाह ने कहा कि, "सबसे पहले, मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि वे एक ऐसी पार्टी को चुनें, जो अपने शब्दों पर कायम रहे - एक सुरक्षित और समृद्ध देश और गरीबों के कल्याण के लिए। कांग्रेस का घोषणापत्र जारी होने के बाद, लोगों का रुझान भाजपा की ओर बढ़ गया है इसलिए बढ़ा क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तुष्टीकरण की अपनी पुरानी आदत को दोहराया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या अब यह देश शरिया के अनुसार काम करेगा?'' 

अमित शाह ने जोर देकर कहा, "हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, देश का कानून धर्म के आधार पर नहीं बनाया जा सकता।" आगे गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणापत्र में साफ कहा है कि वह समान नागरिक संहिता (UCC) लाएगी। उन्होंने कहा कि, "हमने तीन तलाक को खत्म कर दिया और UCC शुरू किया और हम इसे आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, जो देश को विभाजित करने के बारे में है। इस देश में पर्सनल लॉ लागू नहीं किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि हम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री के रूप में देखेंगे।" 

इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर देश में 'शरिया कानून' लागू करने और लोगों की संपत्ति का पुनर्वितरण करने की योजना बनाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमरोहा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में देश में 'शरिया कानून' लागू करने का इरादा व्यक्त किया है, जो संविधान के लिए खतरा है। योगी ने कहा कि, "कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में एक विशेष समुदाय के लिए व्यक्तिगत कानून लाने के बारे में लिखा है। इस कदम के माध्यम से, कांग्रेस का लक्ष्य शरिया कानून लागू करना है, भारत में तालिबान-शैली का शासन लाना है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कांग्रेस और I.N.D.I गठबंधन देश के संविधान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।''  

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