लखनऊ: राज्य सरकार गाजियाबाद भू-इस्तेमाल बदलाव घोटाले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है. यह हेराफेरी पिछली गवर्मेंट के शासनकाल में हुआ था. इसमें गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की लागत पर भू उपभोक्ताओं को 572.48 करोड़ रुपये का मुनाफा पहुंचाया गया था. इसका खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीती में आने के पश्चात् डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीएजी से ऑडिट कराने का फैसला किया था. 

वही सीएजी ने जीडीए में अक्टूबर 2010 से अक्टूबर 2013 तक भू इस्तेमाल बदलाव की इन्वेस्टिगेशन कर इस घोटाले का खुलासा किया. पता चला कि अथॉरिटी ने तमाम विकासकर्ताओं की 4722.19 एकड़ ज़मीन का लेआउट प्लान सहमत किया था. इसमें उप्पल चड्डा हाईटेक डेवलपर्स प्रा. लि. को अक्टूबर 2010 से अक्टूबर 2013 तक 4004.25 एकड़ ज़मीन, सन सिटी हाईटेक इंफ्रा प्रा. लि. को जुलाई 2011 में 717.94 एकड़ भूमि पर लेआउट प्लान सहमत किया गया था. 

साथ ही इनमें से उप्पल चड्डा हाईटेक विकास की 2985.03 एकड़ व सन सिटी इंफ्रा की 717.94 एकड़ ज़मीन महायोजना 2021 में हाईटेक डाउनशिप के तौर पर सांकेतिक रूप से सेलेक्ट था. इस पर विकासकर्ताओं को 572.48 करोड़ रुपये का भू-इस्तेमाल परिवर्तन शुल्क देना था, किन्तु वर्तमान गवर्मेंट ने 23 अप्रैल 2010 को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत विकासकर्ताओं पर शुल्क नहीं लगाया गया. इससे अथॉरिटी  को 572.48 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ. सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार इसमें कानूनी कार्यवाही करेगी. वही सभी घोटालों की जांच की जाएगी. पड़ताल के पश्चात् सभी घोटालों का पर्दाफाश होगा.

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