संसद में OBC पर हो रही थी राजनीति, जेपी नड्डा ने आंकड़े दिखाकर दिया जवाब
संसद में OBC पर हो रही थी राजनीति, जेपी नड्डा ने आंकड़े दिखाकर दिया जवाब
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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत सरकार के 90 में से महज तीन सचिव अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के होने के दावे की आलोचना की। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में बोलते हुए, जेपी नड्डा ने कहा कि यह भाजपा ही थी, जिसने देश को अपना पहला OBC प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दिया। उन्होंने उच्च सदन से इस विधेयक का सर्वसम्मति से समर्थन करने की भी अपील की। 

किसी का नाम लिए बिना, नड्डा ने राहुल गांधी का स्पष्ट संदर्भ दिया और कहा कि विपक्षी दल ने अपनी सरकार के दौरान OBC के बारे में चिंता नहीं की ? उन्होंने कहा कि सेवाओं में OBC आरक्षण 1992 में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही लागू किया गया था, उन्होंने कहा कि सचिवों के मौजूदा पैनल के लिए कट-ऑफ 1992 है। उन्होंने सवाल किया  कि 2004 से 2014 के बीच OBC से कितने सचिव थे ? जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। राहुल पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए, नड्डा ने यह भी कहा कि "एक नेता को पहले नेता बनना होगा", एक ट्यूटर की मदद लेना पर्याप्त नहीं है।

नड्डा ने कहा कि, "वे (कांग्रेस) OBC के बारे में बात करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि यह भाजपा-NDA ही थी, जिसने भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) दिया।" उन्होंने कहा कि भाजपा के 303 लोकसभा सांसदों में से 85 OBC से हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में पार्टी के 27 प्रतिशत विधायक और 40 प्रतिशत MLC ओबीसी श्रेणी के हैं और आगे कहा कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की कुल ताकत की तुलना में ओबीसी श्रेणी के अधिक सांसद हैं। “तीन तलाक” का जिक्र करते हुए, नड्डा ने कहा कि अधिकांश मुस्लिम बहुल देशों में इस प्रथा का पालन नहीं किया जाता है, लेकिन भारत में यह प्रचलित है क्योंकि विपक्षी दल “अल्पसंख्यक तुष्टिकरण और वोट-बैंक की राजनीति” में लगे हुए हैं।

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