नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने सभी सियासी दलों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को चुनावी वादों को लेकर चेतावनी दी है। इसमें राजनीतिक दलों से कहा गया है कि वह जनता से कोई भी खोखला चुनावी वादा न करें। जो भी चुनावी वादा किया जाए उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि क्या वह आर्थिक रूप से क्या पूरे किए जाने योग्य हैं।

चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि वह चुनावी वादों पर पूर्ण जानकारी ना देने और उसके आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभाव को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता है। आयोग ने कहा कि खोखले चुनावी वादों के दूरगामी प्रभाव होते हैं। सियासी दलों द्वारा किए गए चुनावी वादों के ऐलान संबंधी प्रस्तावित प्रारूप में तथ्यों को तुलना योग्य बनाने वाली जानकारी की प्रकृति में मानकीकरण लाने की कोशिश की गई है। 

प्रस्तावित प्रारूप में वादों के वित्तीय निहितार्थ और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का ऐलान करना अनिवार्य है। सुधार के प्रस्ताव के माध्यम से, चुनाव आयोग का मकसद वोटर्स को घोषणापत्र में चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहार्यता के संबंध में बताना है। साथ ही यह भी बताना है कि क्या वे राज्य या केंद्र सरकार की वित्तीय क्षमता के अंदर हैं या नहीं।

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