भोपाल: मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम में बीते शनिवार यानी 14 मार्च 2020 को निर्णायक मोड़ आता नज़र आ रहा है. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश बीजेपी नेताओं के एक दल द्वारा राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने के 7 घंटे बाद राज्यपाल ने कमलनाथ सरकार को सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश जारी किया है. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि मध्यरात्रि को जारी पत्र में राज्यपाल ने निर्देश दिया कि अभिभाषण के ठीक बाद सरकार बहुमत साबित करे. विश्वास मत पर वोटिंग बटन दबाकर होगी, अन्य किसी तरीके से नहीं.

विश्वास मत की संपूर्ण प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी: मिली जानकारी के अनुसार इस बात का पात चला है कि इसकी संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाए. यह कार्यवाही हर हाल में 16 मार्च को प्रारंभ होगी और इस दौरान सदन की कार्यवाही स्थगित, विलंबित या निलंबित नहीं किया जा रहा है. राज्यपाल के इस फरमान के साथ जोड़-तोड़ की सियासत करने वालों को तगड़ा झटका लगा है. अनुच्छेद 174 व 175 के तहत आदेश सीएम कमलनाथ को भेजे पत्र में राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174 व 175 (2) एवं अन्य संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट करवाने का आदेश दिया है. इससे पहले भाजपा नेताओं ने 16 मार्च से पहले विधानसभा का सत्र बुलाने और फ्लोर टेस्ट की मांग की थी.

छह विधायकों के इस्तीफे मंजूर: इससे पहले बीते शनिवार यानी 14 मार्च 2020 की शाम विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कांग्रेस के सिंधिया समर्थक छह विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिया गया है.

दलीय स्थिति बदली, मात्र एक सीट का अंतर रह गया: जंहा इस बात का पता चला है कि छह के इस्तीफे मंजूर होने से विधानसभा की दलीय स्थिति में भी बड़ा बदलाव आ गया है. अब सदन में कांग्रेस और भाजपा के बीच मात्र एक सीट का अंतर बचा है. यदि बाकी 16 विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो जाता है या वे सदन में उपस्थित नहीं हुए तो कांग्रेस सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी. दोनों ही हालात में कमलनाथ सरकार का गिरना तय माना जा रहा है.

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