नयी दिल्ली : नेताजी सुभाष चंद्र बोस मामले से संबंधित 33 गुप्त फाइलों की पहली खेप शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के हवाले कर दी जिसके बाद लग रहा है की यह फाइले अगले महीने सार्वजनिक हो सकती है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के हवाले से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक को आगे प्रसंस्करण, संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए फाइलें सौंपी और इस प्रकार से अंतिम तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में मौजूद सभी 58 फाइलों को देश के लिए जारी किया जाना है.

जानकारी दे की फाइलों को सौंपे जाने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में मंजूरी दी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्तूबर को एलान किया था कि गोपनीय फाइलों की पहली खेप को 23 जनवरी से सार्वजनिक किया जाना है. बता दे की इसी दिन नेताजी की जयंती है. इस अवसर पर पीएम मोदी महानगर आ रहे हैं और उसी अवसर पर वह स्वयं इन फाइलों को सार्वजनिक कर सकते हैं.

गौरलतलब है की बोस परिवार एक लंबी अवधि से यह मांग रखे हुए है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां नेताजी के परिजनों से कहा था उनकी सरकार नेताजी से संबंधित जानकारिया जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के परिजनाें को आश्वश्त किया था कि वह दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के मामले को अन्य देशों के नेताओं के साथ भी उठाएंगे. साथ ही साथ जानकारी दे की गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी अपने पास मौजूदा फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए अलग से कार्रवाई कर रहे हैं.