नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा गया कि वे आरटीआई आवेदनों को लेकर तीन टी का फाॅर्मूला दे रहे हैं। जिसमें उनके द्वारा टाईमलीनेस,ट्रांसपेरेंसी, ट्रबल - फ्री- एप्रोच को ध्यान में रखने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि  शासन में गलतियों को कम करने में सहायता मिलने की बात कही। केंद्रीय सूचना आयोग की 10 वीं वर्षगांठ के मौके पर यह बात सामने आइ है कि शासन में बहुत खुलापन है। जिसके कारण नागरिकों को सहायता मिल सकती है। वर्तमान दौर में गोपनीयता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरटीआई के उत्तर में समयबद्ध, पारदर्शी और सरल पद्धति के साथ दिए जाने की जरूरत है। 

इसमें गलतियों की संभावना बहुत ही कम है। अरूणा राॅय सहित आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह के समारोह का बहिष्कार किया गया। अधिकारियों को कहा गया है कि इस तरह की बातों से गलतियों को कम करने में सहायता मिलेगी। अरूणा राॅय सहित विभिन्न प्रमुख आरटीआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के समारोह का बहिष्कार भी किया था। दरअसल इस कार्यक्रम में केवल चुनिंदा लोगों को ही इसमें आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह भी कहा गया कि सूचना का अधिकार केवल सवाल पूछने के अधिकार को लेकर है। 

इससे लोगों का प्रजातंत्र और लोकतंत्र में विश्वास और बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि डिजीटल इंडिया पूरी तरह से आरटीआई से जुड़ी है। यही नहीं यह भी कहा गया कि कार्य के आॅनलाईन होने से ही चीजें पारदर्शी हो जाती हैं। आरटीआई का मुख्य उद्देश्य शासन में पारदर्शिता लाना रहा है। यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि अधिकतम आॅनलाईन, अधिकतम पारदर्शिता की बात करते हुए उन्होंने डिजीटल इंडिया प्रोग्राम को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों का स्वप्रमाणिकरण जनता के प्रति सरकार के विश्वास को दर्शाता है।