नई दिल्लीः केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 रद्द करने के बाद से ही सरकार द्वारा अपनाए गए प्रक्रिया को लेकर एक तबका इसका विरोध कर रहा था। अब धीरे धारे ये सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इनमें चार बीते चौबीस घंटे में हुई है। फैसले के पक्ष में बोलने वाले लोगों की राय है कि सरकार ने पूरी सेवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया है। जबकि विपक्ष कह रहा है इसे गलत तरीके से पारित करवाया गया है।

तीन याचिकाएं राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 को संविधान में एक मृत पत्र बना देने के खिलाफ दाखिल की गई हैं. अन्य याचिकाएं कर्फ्यू और क्षेत्र में उसके परिणाम के संदर्भ में दाखिल की गई हैं। नेकां की याचिका में धारा 370 की उत्पत्ति और उसके विकास और अनुच्छेद 35ए के बारे में काफी डिटेल से चर्चा की गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि संविधान निर्माताओं ने बहुलतावादी संघीय मॉडल की पैरवी की थी।

याचिका में स्वराज अथवा स्वशासन का हवाला देते हुए बताया गया है कि संघीय ढांचे के भीतर स्वायत्त स्वशासन का अधिकार एक अनिवार्य मौलिक अधिकार है। इन मूल्यवान अधिकारों को 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के बिना इस तरह से हटा दिया गया है, जो संवैधानिक नैतिकता की हरेक कसौटी का उल्लंघन करता है। नेकां की याचिका में अनुच्छेद 370 की उत्पत्ति और उसके विकास और अनुच्छेद 35ए के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की गई है।

याचिकाओं में कहा गया है कि संविधान निर्माताओं ने बहुलतावादी संघीय मॉडल की पैरवी की थी। वकीलों द्वारा दायर दो अन्य याचिकाएं, जिनमें से एक कश्मीरी मूल की है, धारा 370 को निर्थक बनाने वाले केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई है कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने सर्वोच्च न्यायाल में याचिका दाखिल कर मीडिया कर्मियों और फोटो पत्रकारों की मुक्त रिपोर्टिंग के लिए आवाजाही की छूट देने की मांग की है। दिल्ली के एक लॉ ग्रेजुएट ने अपने माता-पिता की जानकारी के लिए याचिका दाखिल की है। अब सबको कोर्ट के रूख का इंतजार है।

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