नई दिल्लीः पीएम मोदी द्वारा इस 15 अगस्त को प्लास्टिक पर रोक लगाने के ऐलान के बाद तमाम विभाग हरकत में आ गए हैं। इस कड़ी में लोकसभा सचिवालय भी शामिल हो गया है। सचिवालय ने मंगलवार को यानि कल संसद भवन परिसर को प्लास्टिक की बोतलों और एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ रेलवे और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है।
एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक को लेकर यह सक्रियता उस समय से बढ़ी हुई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में इसके इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद करने का सुझाव दिया था। साथ ही इसे लेकर दो अक्टूबर को देश भर में अभियान चलाने की भी घोषणा की थी। हालांकि, इससे पहले ही संसद से लेकर सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों में इसे लेकर हलचल बढ़ी हुई है।
लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर जारी निर्देश में संसद भवन में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्लास्टिक के सामान के बजाय पर्यावरण के अनुकूल थैलों या सामान का उपयोग करने की सलाह दी है। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। देश भर में ऐसे करीब दो हजार स्कूल है।इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने देश भर के दूसरे शैक्षणिक संस्थानों से इसके उपयोग पर रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक माना जाता है।
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