इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये मुश्किलें भारत-पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव को लेकर तो पहले से ही बढ़ी हुई हैं लेकिन अब पाकिस्तान के वजीर ए आला पनामा पेपर लीक मामले में घिर गए हैं। दरअसल इस मामले में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए आयोग गठित करने को लेकर सरकार के पक्ष और विपक्षी खेमे से अपनी राय देने के लिए कहा है। तो दूसरी ओर इमरान खान ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विरोध में निकाली जाने वाली रैली को अब धन्यवाद रैली के तौर पर निकाले जाने का निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि पहले यह रैली नवाज शरीफ के विरोध में निकाली जाने वाली थी और इस मामले में इमरान की तैयारी इस्लामाबाद बंद करवाने की थी मगर न्यायालय के निर्णय से इमरान को संतुष्टि मिली है। इसके बाद उन्होंने 2 नवंबर को प्रस्तावित रैली को धन्यवाद रैली के तौर पर निकालने का निर्णय लिया है।

पनामा पेपर लीक मामले में न्यायालय द्वारा सुनवाई को 3 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है। न्यायालय ने पनामा पेपर भ्रष्टाचार के मामले में खुलासे से जुड़ी पांच संवैधानिक याचिकाओं की सुनवाई की है। इस मामले की चपेट में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनका परिवार आ गया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी द्वारा पहले ही इस्तीफे की मांग की गई तो दूसरी ओर अब उन्हें न्यायालय द्वारा अयोग्य करार देने की मांग विपक्षियों ने की है।

इस मामले में विपक्षी दल ने न्यायालय में याचिकाऐं दायर की हैं। न्यायालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग-नवाज से और तहरीक ए इंसाफ पार्टी से पनामा पेपर लीक मामले में आयोग गठित करने को लेकर राय देने को कहा गया है।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि आयोग गठित होने के बाद वह अपनी जांच प्रारंभ करेगा और फिर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देगा। आयोग को सर्वोच्च न्यायालय की तरह अधिकार दिए जाऐेंगे। मुख्य न्यायाधीश अनवर जहीर जमाली ने कहा है कि सभी शांति बनाए रहें इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय कुछ कदम उठाएगा।