गोवा में विपक्षी दलों ने होने वाले विधानसभा सत्र में ‘भूमिपुत्रों’ पर विवादास्पद विधेयक को फिर से पेश करने के सीएम प्रमोद सावंत के निर्णय की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने “लोकतंत्र की हत्या” कर दी। गोवा की जनता को मंगलवार को संबोधित करते हुए सावंत ने बताया कि जनता की भावनाओं पर विचार करते हुए “भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक” का नाम परिवर्तित कर अब “भूमि अधिकारिणी विधेयक” होगा तथा इसे अगले दो माहों में होने वाले विधानसभा के अगले सत्र में फिर से पेश किया जाएगा।

गोवा विधानसभा ने बीते सप्ताह गोवा भूमिपुत्र आधिकारिणी विधेयक, 2021 पारित किया था जो छोटी आवासीय यूनिटों में रहने वाले ‘भूमिपुत्रों’ को मालिकाना हक प्रदान करने का इंतजाम करता है। विधेयक के मौजूदा स्वरूप को लेकर कई श्रेणियों ने आपत्ति व्यक्त की थी जिसके पश्चात् सावंत ने बताया था कि चार अगस्त से यह विधेयक लोगों के सुझावों के लिए उपलब्ध होगा।

सीएम ने कहा कि यह विधेयक गोवावासियों के लिये लाभदायक होगा तथा विपक्षी सदस्यों के सुझावों को खारिज किया कि यह प्रवासी ‘वोट बैंक’ को खुश करने के लक्ष्य से लाया गया है। कांग्रेस नेता ने मंगलवार को ट्वीट किया, “बीते विधानसभा सत्र के प्रथम दिन, मैंने बताया था कि लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र का क़त्ल कर दिया है। गोवा के सीएम के झूठ अब सामने आ गए हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते।”

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