नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन वेदप्रकाश को सरकारी नीतियों के विरूद्ध बोलने पर जमकर फटकार लगाई गई। इस दौरान वेदप्रकाश द्वारा कहा गया कि 26 मई को संसद की स्टेंडिंग कमिटी के सामने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की आलोचना की गई है। वेदप्रकाश के इस कदम से उन्हें मंत्रालय की फटकार लगी है। स्टैंडिंग कमिटी के सामने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की आलोचना की गई है। मामले में मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि सरकारी योजनाओं के विरूद्ध किसी तरह के संवाद की इजाजत नहीं मिल सकती है। मामले में कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग की आलोचना की गई है दूसरी ओर कहा गया है कि कार्यक्रम की राशि को सीधे तौर पर राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। दूसरी ओर इस तरह की मदों को दिए जाने का कार्य दलालों के हाथों से होकर किया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार तत्कालीन शिक्षा सचिव एसएल मोहंती द्वारा कहा गया कि सरकार के पक्ष और नीतियों का एकसुर में समर्थन किया गया है। यही नहीं मामले को लेकर विरोधस्वरूप में कहा गया है कि उन्होंने वेदप्रकाश को याद दिलाते हुए कहा कि संसदीय निकायों की बैठक में याद रखा जा सकता है। यही नहीं मामले में कहा गया है कि यदि किसी भी नीति को लेकर सरकार की लाईन से हटकर बात की जानी है तो इसके लिए सचिव से अनुमति लेनी होगी।

मामले में वेद प्रकाश द्वारा कहा गया है कि रूसा के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को फंड देकर व्यवस्था में सुधार करने की बात कही गई है। मामले को यूजीसी से संबंधित बताया जा रहा है। मामले में चैयरमैन का विरोध इस बात को लेकर जताया गया कि रूसा को फंडिंग दिए जाने को लेकर यूजीसी के शोध पर असर हो रहा है। हालांकि इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया।