देहरादून: उत्तराखंड के वनभूलपुरा में हुई हिंसा के पश्चात् प्रदेश की धामी सरकार अब सार्वजनिक या निजी संपत्ति के नुकसान मामले पर गंभीर हो गई है। प्रदेश सरकार अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले को अमल में लाने की तैयारी कर रही है। 26 फरवरी से आरम्भ होने वाले बजट सत्र के चलते सरकार अब 'उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक' पेश कर सकती है।  

वही इस विधेयक का उद्देश्य विरोध प्रदर्शनों, दंगों एवं हड़तालों में हिस्सा लेने वाले लोगों की वजह से सार्वजनिक एवं सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान की लागत वसूल करना है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक हलद्वानी हिंसा का परिणाम है जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी तथा कई चोटिल हुए थे। सदन में पेश करने के पश्चात् विधेयक पर बहस होगी तथा फिर इसे पारित करने के बाद कानूनी रूप दिया जाएगा। जैसे ही यह सदन में पास हो जाएगा तो कानून बनने के पश्चात् उत्तराखंड उन चुनिंदा प्रदेशों में सम्मिलित हो जाएगा जहां इस तरह का कानून लागू है।

बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को भारी हिंसा हुई थी। बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस, प्रशासन एवं नगर निगम की टीम पर उपद्रवियों ने हमला बोला था। भारी पथराव के साथ ही आगजनी एवं फायरिंग भी की थी। कई वाहनों के साथ ही थाने को घेरकर आग के हवाले कर दिया था। इस सिलसिले में थाना बनभूलपुरा में FIR दर्ज हुई थी। अब नैनीताल पुलिस ने दंगे में वांछितों के पोस्टर जारी किए थे। प्राप्त खबर के अनुसार, अब्दुल मलिक समेत 9 वॉन्टेड दंगाइयों के पोस्टर शहर भर में चिपकाए गए हैं। लोगों से उनके बारे में कोई भी जानकारी होने पर पुलिस के साथ साझा करने के लिए कहा गया है। इन दंगाइयों के नाम अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद, तस्लीम, वसीम, अयाज़, रईस, शकील अंसारी, मौकीन एवं जिया उल रहमान है। पुलिस टीमें निरंतर सभी संभावित जगहों पर उनकी तलाश कर रही हैं। बनभूलपुरा में अभी कर्फ्यू जारी है, जिसमें कुछ घंटों की ढील दी जारी रही है।

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