देहरादून: केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं का फायदा उत्तराखंड के परिवारों तक सीधे पहुंचे इसके लिए उत्तराखंड के सभी परिवारों के अनिवार्य तौर पर विशिष्ट पहचान पत्र बनाए जाने की तैयारी है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना की भांति परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए अफसरों की एक टीम हरियाणा का भ्रमण कर योजना का अध्ययन कर चुकी है।

राज्य में वर्तमान में 23 लाख परिवार हैं। विभागीय अफसरों के अनुसार, शीघ्र ही इस सिलसिले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक के पश्चात् निर्देेश जारी हो जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अफसरों के अनुसार, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना आरम्भ की गई है। जहां हर परिवार को 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। इसके जरिए यह तय किया जा रहा है कि प्रदेश के हर निवासी को किसी भी सरकारी योजना का फायदा प्राप्त हो सके। हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इस योजना का आरम्भ किए जाने की तैयारी है। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ ही कुछ अन्य विभागों के अफसरों की टीम बीते माह हरियाणा का भ्रमण कर चुकी है।

हरियाणा में योजना के अध्ययन के पश्चात् इसे संतोषजनक पाया गया है। मुख्य सचिव एसएस संधु ने हाल ही में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को योजना का रोड मैप तैयार कर संबंधित विभागों को टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। योजना में आईटी, नियोजन आदि विभागों को भी सम्मिलित किया गया है। परिवार पहचान पत्र के मामले में अफसरों की टीम हरियाणा गई थी। पहचान पत्र से जुड़े काम पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को सौंपा गया था, हमारे लिए यह अच्छा टास्क था, मगर अब यह काम नियोजन विभाग को दे दिया गया है। 

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