पटना : बिहार में महागठबंधन की सरकार के सत्ता में आने के बाद से विकास दर फिसड्डी हो गई है। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, बिहार के विकास दर में इस साल भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस आंकड़े के सामने आते ही बिहार में राजनीतिक बारिश शुरु हो गई है।

हांला कि जदयू का कहना है कि ये आंकड़े फर्जी है। बीते कई सालों से सीएसओ बिहार के विकास दर का आंकड़ा जारी कर रहा है, जो हमेशा अव्वल रहा है। सीएसओ के आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 में बिहार की विकास दर 13.02 फीसदी रही है, जो 2015-16 में घटकर 7.14 फीसदी हो गई है। बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष विकास दर में 5.88 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

इन आंकड़ों पर सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि ये फर्जी है और इन्हें राजनीतिक आधार पर तैयार किया गया है। एक ओर राज्य सरकार इन आंकड़ों को लेकर केंद्र पर निशाना साध रही तो बीजेपी राज्य सरकार पर हमले बोल रही है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आंकड़े गलत है। राज्य सरकार इसका अवलोकन कर रही है।

उनका कहना है कि इसमें कृषि के विकास की चर्चा नहीं की गई है। उन्होने पूछा कि क्या इन आंकड़ों के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया का पालन किया गया। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पहले जब बिहार की विकास दर 13 फीसदी थी, तब भी आकड़ा सीएसओ ही जारी करती थी और अब भी आंकड़ा जारी करने का सोर्स भी वही है।

मोदी ने कहा कि जब विकास दर ज्यादा आ रहा था, तब राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन जब विकास दर औंधे मुंह गिरी है तो केंद्र पर आरोप लगा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कहा कि बिहार सरकार को सीएसओ द्वारा आंकड़ों को स्वीकार करते हुए उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बिहार का विकास दर आगे बढ़ सके। लेकिन बिहार के वर्तमान सरकार को विकास तो करना नहीं है।

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