पटना : केंद्र सरकार और बिहार सरकार के बीच अनबन की खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर दोनों सरकारों में ठनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना पर अपनी आपत्ति प्रकट की है। वो इस बात से रुष्ट है कि सभी राज्यों में बीमा की प्रीमियर दर अलग-अलग तय की गई है।

दरअसल इस योजना में राज्य व केन्द्र को 50-50 का अंशदान देना है, ऐसे में इस योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों है। बिहार सरकार का कहना है कि सभी राज्यों में बीमा प्रीमियर की रकम समान होनी चाहिए और केंद्र को 90 फीसदी खर्च वहन करना चाहिए। समस्तीपुर के किसानों ने मुआवजा न मिलने पर खुदकुशी करने की धमकी दे दी है।

15 अगस्त तक राज्यों को बीमा कंपनियों का चयन कर लेना है, लेकिन बिहार सरकार अब तक इसकी व्यवस्था पर सवाल उठाने में ही व्यस्त है। इस योजना के तहत अलग-अलग प्रीमियर राशि है, जैसे यूपी के किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियर राशि चुकानी है, तो बिहार के किसानों को 15 प्रतिशत। बिहार के सीएम का कहना है कि इससे लगता है कि यह किसानों के लिए कम बीमा कपंनियों को लाभ पहुंचाने के लिए अधिक है।

उन्होने कहा कि यूपी में चुनाव होने वाले है, इसलिए वहां प्रीमियर राशि कम रखी गई है। इस योजना के तहत बिहार को साढ़े 600 करोड़ रूपए देने होंगे। सरकार का मानना है कि इतनी राशि बीमा कंपनियों को देने की बजाए किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए क्यों नहीं दी जाए।

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