पटना : केंद्र से भले ही अब तक महिलाओं के आरक्षण पर कैबिनेट की सहमति न बनी हो लेकिन बिहार के कैबिनेट ने महिलाओं को नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। नीतीश सरकार ने मंगलवार को अपना चुनावी वादा निभाते हुए महिलाओं को यह तोहफा दिया। नीतीश सरकार की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में सभी सरकारी नौकरियों में सभी पदों पर महिलाओं की सीधी नियुक्ति के लिेए 35 फीसदी आरक्षण के इस फैसले पर मुहर लगा दी गई।

यह आरक्षण महिलाओं को पहले से मिल रहे् 3 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते वर्ष बिहार दिवस के मौके पर यह वादा किया था कि राज्य में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की भर्ती में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दी जाएगी।

नीतीश ने इसी वादे को विधानसभा चुनाव के दौरान दोहराते हुए कहा था कि सभी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2016 को भी मंजूरी दे दी गई।