नई दिल्ली: शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया कि केंद्र जम्मू-कश्मीर को प्रदेश का दर्जा बहाल करने पर विचार कर सकता है। उन्होंने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, केंद्र द्वारा प्रदेशों को धन के वितरण के बारे में चर्चा करते हुए यह संकेत दिया। वित्त मंत्री सीतारमण केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में संघ विचारक पी परमेश्वरन की स्मृति में भारतीय विचार केंद्रम द्वारा आयोजित "को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म: द पथ टुवार्ड्स आत्म निर्भर भारत" विषय पर व्याख्यान दे रही थीं। 

तिरुवनंतपुरम में केंद्र-राज्य संबंधों पर बोलते हुए सीतारमण ने उल्लेख किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014-15 में 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश को बिना किसी हिचकिचाहट के कबूल कर लिया था कि सभी टैक्स का 42 प्रतिशत प्रदेशों को दिया जाना चाहिए। जबकि पहले प्रदेशों को केवल 32 प्रतिशत दिया जाता था। 

निर्मला सीतारमण ने कहा, "वित्त आयोग ने कहा कि अब आप इसे बढ़ाकर 42 फीसदी कर दें जिसका मतलब है कि केंद्र के हाथ में कम राशि होगी। पीएम मोदी ने इसके बारे में एक पल भी विचार किए बिना वित्त आयोग को पूरी तरह से कबूल कर लिया तथा इसीलिए आज प्रदेशों को टैक्स का 42 प्रतिशत मिलता है। जबकि जम्मू और कश्मीर में 41 प्रतिशत मिलता है क्योंकि वो अब एक प्रदेश नहीं है। हालांकि जल्द ही शायद कभी भी एक प्रदेश हो जाएगा।" बता दें कि जम्मू और कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस को स्थगित करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में धारा 370 को रद्द कर दिया। इस कदम ने प्रदेश को केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया।   

आपस में भिड़े BJP नेता, बहस के बाद हुई आया भूचाल

अश्लील फिल्म देखकर बहन के पास आया 12 वर्षीय भाई, फिर कर दी ऐसी हरकत जानकर चौंक जाएंगे आप

कमरे में बुलाकर अचानक बिजनेसमैन के कपड़े उतारने लगी महिलाऐं, फिर जो हुआ वो कर देगा हैरान