भुवनेश्वर: नेपाल के एक उच्च स्तरीय अध्ययन मिशन ने ओडिशा राज्य में खाद्य सुरक्षा प्रावधानों के सफल कार्यान्वयन की सराहना की। यह उच्च स्तरीय इंटरैक्टिव सत्र मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र की अध्यक्षता में राज्य लोकसेबा भवन में आयोजित किया गया था, टीम के सदस्यों ने ओडिशा की योजना, निष्पादन और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की निगरानी के विवरण की जानकारी दी।

ओडिशा सरकार के एक बयान के अनुसार, उच्च स्तरीय अध्ययन दल सभी गरीब और कमजोर लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य की अनूठी तकनीकों और रणनीतियों के बारे में जानने के लिए ओडिशा आया था। "कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा, यह हमारी सरकार और शासन का आदर्श वाक्य है," मुख्य सचिव महापात्रने नेपाल टीम को बताया।

श्री महापात्रा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और उपभोक् ता कल् याण, महिला एवं बाल विकास, कृषि और किसान सशक्तिकरण, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास, सामाजिक सुरक्षा और विकलांगता सशक्तिकरण, जल संसाधन, पंचायती राज और पेयजल, आवास और शहरी विकास सभी मिलकर इस आदर्श वाक्य को दीर्घकालिक आधार पर वास् तविकता बनाने के लिए काम करते हैं। "राज्य एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, एक राज्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और बुजुर्गों, विकलांगों और गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू कर रहा है," उन्होंने कहा।

प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के साथ, डेटाबेस ग्राउंड-ट्रुथिंग, डेटा सैनिटाइजेशन, और गतिशील डेटा निगरानी वास्तविक समय के आधार पर, ओडिशा की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को हाल ही में उच्च स्तर पर अपग्रेड किया गया है।

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