नई दिल्ली : मेडिकल परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुकु की गई एनईईटी की ही तर्ज पर अगले सत्र से पीजी की कोर्सेस के एडमिशन के लिए भी एक ही परीक्षा ली जाएगी। पीजी एनईईटी के स्कोर के आधार पर बनाई गई मेरिट लिस्ट पर ही सभी राज्यों के मेडिकल कॉलेजों की पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की सीटों पर एडमिशन होगी।

इस मामले में निजी कॉलेजों और सरकार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस मामले में निजी कॉलेजों का कहना था कि राज्य सरकार से उन्हें अनुदान नहीं दिया जाता, इसी कारण फीस और प्रवेश का अधिकार भी संस्था को नहीं दिया जाना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज प्रत्येक वर्ष पीजी डीमेट की काउंसलिंग के जरिए दाखिला ले रहे थे।

सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निजी कॉलेजों में अगले सत्र के लिए पीजी कोर्स के पीजी एनईईटी कराने के आदेश दिए थे। फीस तय करने का अधिकार भी शासन को ही सौंपा गया। अन्य प्रोफेशनल कोर्स की भांति पीजी की फीस भी एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी ही तय करेगी।

2016-17 में पीजी कोर्स के लिए भोपाल में काउंसलिंग शुरु हो गई है। डायरोक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन सीट अलॉट करने के साथ ही पहले सत्र की फीस भी जमा करवा रहा है। फीस काउंसलिंग पूरी होने के बाद कॉलेज के खाते में जमा कराई जाएगी।