नई दिल्ली: राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तिलहन किसानों के माध्यम से घरेलू उत्पादन बढ़ाने का इरादा रखता है, जिन्हें आयातित खाद्य तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।

भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं के 50 से 60 प्रतिशत को कवर करने के लिए आयात पर निर्भर है।  2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान, सरकार ने लगभग 13.5 मिलियन मीट्रिक टन खाद्य तेल का आयात किया। विदेशी बाजार में पर्याप्त मूल्य वृद्धि के कारण 2020-21 में आयात की कुल लागत 1,17,000 करोड़ रुपये थी।

एनडीडीबी ने कहा कि "खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के वर्तमान परिदृश्य ने स्थानीय लागतों को भी प्रभावित किया है, जिससे घरेलू उत्पादन में नए सिरे से रुचि पैदा हुई है।

इसमें कहा गया है कि इसने कर्नाटक सहकारी तिलहन उत्पादक संघ लिमिटेड (KOF) की सहायता के लिए कई कदम उठाए हैं, जो राज्य के 31 जिलों में से 15 में वितरित तीन क्षेत्रीय तिलहन उत्पादकों की यूनियनों से बना एक राज्य स्तरीय शीर्ष संघ है। KOF और इसके सदस्य संघों ने 2021-22 में लगभग 38,500 मीट्रिक टन खाद्य तेल को संभाला, जिसमें करीब 630 करोड़ रुपये का संयुक्त कारोबार हुआ है।

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