कई राज्यों में पेट्रोल में एथनाल मिलाने की केंद्र सरकार की योजना को  गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. इसके मद्देनजर केंद्र ने राज्यों को खत लिखकर पेट्रोल में एथनाल मिलाने की योजना को तेज करने और जरूरी कानूनी प्रावधान करने का निर्देश दिया है. आइए जानते है पूरी जानकारी विस्तार से  

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र के ताजा रुख को देखते हुए उत्तराखंड राज्य में एथनाल पर लगाये गये सभी प्रतिबंध हटा लिये गये हैं. इसकी आवाजाही पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा. लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों में एथनाल की आवाजाही पर शुल्क देना पड़ता है. इससे इन राज्यों में पेट्रोल में एथनाल मिश्रण की सरकार की मंशा को झटका लगा है.

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हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को भी भेजा है, जिसमें राज्य की शीरा व एथनाल नीति पर असंतोष जताया गया है. राज्य के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में संशोधित इंडस्टि्रयल डवलपमेंट एंड रेगुलेशन (IDR) एक्ट के तहतपेट्रोल में मिलाये जाने वाले एथनाल की आवाजाही को प्रतिबंध मुक्त बनाने को कहा गया है. पत्र में कहा गया है कि इसके लिए राज्य सरकार को कई मर्तबा कहा जा चुका है. इस प्रावधान को लागू करने पर जहां राज्य समेत पूरे देश में वायु प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी, वहीं घाटे से परेशान चीनी उद्योग को वित्तीय राहत मिलेगी.

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