नई दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया.आज हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. यही नहीं बैठक में किसानों के लिए ब्याज वापसी की योजना को भी मंजूरी दी गई. इस योजना के तहत सरकार किसानों को उनके चुकाए ब्याज का 5 प्रतिशत हिस्सा उन्हें वापस कर देगी.

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से देश के किसान फसल का वाजिब दाम और बैंक लोन की माफी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे . मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में पुलिस की फायरिंग में 6 किसानों की मौत के बाद यह आंदोलन और उग्र हो गया था. विपक्ष आंदोलन की आग को देशव्यापी बनाने की फ़िराक में था लेकिन उसके पहले ही पीएम मोदी ने राहत का पानी डालकर इस आग को ठंडा कर दिया.

बता दें कि कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के अनुसार ये सुविधा 1 साल तक के लिए लिए जाने वाले फसल ऋण के लिए होगी और इसके लिए ऋण की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है. इस नई योजना के तहत सरकार करीब 19000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इसमें किसानों को 9 फीसदी ब्याज पर मिलने वाला ऋण अब 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा.निश्चित ही केंद्र के इस फैसले से किसानों को राहत मिलेगी.

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