देहरादून : नैनीताल हाई कोर्ट आज उतराखंड में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति शासन के मामले में सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि राज्य में सियासी पारा उपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा। सत्ताधारी सरकार के 9 विधायकों की खिलाफत के बाद से ही राज्य में सरकार गिरने का खतरा बना हुआ है। इस पशोपेश के बीच हरीश रावत के खिलाफ किए गए स्टिंग ऑपरेशन के सार्वजनिक होने के बाद केंद्र ने 27 मार्च को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने सरकार को 31 मार्च तक बहुमत सिद्ध करने का आदेश दिया था, लेकिन 30 मार्च को दो जजों की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान इस पर रोक लगा दिया गया। नैनीताल हाईकोर्ट में आज राज्य वित्त विधेयक पास होने के बावजूद केंद्रीय वित्त विधेयक लागू करने और इसके अलावा अदालत में पूर्व वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश और 31 अन्य विधायकों की तरफ से राष्ट्रपति शासन को दी गई चुनौती पर भी बहस होने की उम्मीद है।

कोर्ट में हरीश रावत सरकार का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के दो नेता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी रहेंगे जब कि केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी व सीनियर लॉयर हरीश साल्वे मौजूद रहेंगे।