देहरादून ​: उत्तराखंड में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को अब 31 मार्च तक बहुमत सिद्ध करना होगा। दरअसल इस मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक बड़ा आदेश पारित किया है। न्यायालय ने कांग्रेस को 31 मार्च को बहुमत सिद्ध करने के निर्देश दिए हैं हालांकि भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि इस वोटिंग में कांग्रेस के बागी विधायक भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल राष्ट्रपति शासन के खिलाफ चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका और बागी विधायकों को बर्खास्त करने के मसले पर नैनीताल उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई थी।

इस सुनवाई में कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया गया। न्यायाधीशों ने मंगलवार तक अपना आदेश देने की बात कही। न्यायालय में सुनवाई न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी द्वारा की गई। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे कई दलीलें सामने रखी गईं लेकिन न्यायाधीश की नज़र में कांग्रेस का पक्ष अधिक मजबूत था।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के वकील एमएल शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर सीबीआई की जांच करवाने की मांग भी की। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्यपाल से अपने 34 विधायकों के साथ भेंट की और अपना पक्ष भी रखा।