'मेरा समर्थन आपके साथ है..', राज्यसभा से निलंबित किए गए AAP सांसद संजय सिंह के सपोर्ट में उतरीं सोनिया गांधी
'मेरा समर्थन आपके साथ है..', राज्यसभा से निलंबित किए गए AAP सांसद संजय सिंह के सपोर्ट में उतरीं सोनिया गांधी
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नई दिल्ली: कांग्रेस की प्रमुख नेता सोनिया गांधी ने आज संसद में मणिपुर मुद्दे से निपटने के विपक्ष के तरीके पर आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह की सराहना की । सोनिया के इस कदम को उन दोनों पार्टियों के बीच नई दोस्ती के ताजा संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो कभी एक-दूसरे पर हमलावर थे। बता दें कि, INDIA गठबंधन के सदस्य संसद के बाहर डेरा डाले हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बयान दें। कल रात उन्होंने गांधी प्रतिमा के पास मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।

संजय सिंह ने बातचीत का एक वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि,  ''कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुलाक़ात कर टीम INDIA द्वारा मणिपुर हिंसा के ख़िलाफ़ चलाये जा रहे आंदोलन पर कहा “मेरा समर्थन आपके साथ है।" बता दें कि, संजय सिंह को मणिपुर पर विपक्ष के विरोध के दौरान शेष सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है और अब वे धरने का नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारी बारिश के बीच धरना देते हुए उन्होंने ट्वीट किया, "विरोध का दूसरा दिन। भारी बारिश! शायद भगवान भी मणिपुर की हालत पर रो रहे हैं। सवाल सिर्फ एक मणिपुर पर है, मोदी जी संसद में कब बोलेंगे?" 

उनके साथ AAP और अन्य विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल थे, जिनमें से कई को "मणिपुर के लिए भारत" तख्तियां पकड़े देखा गया। संजय सिंह की उच्च सदन में बहाली भी प्रदर्शनकारियों की मांगों में से एक है। मणिपुर के हालात पर सदन को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री की विपक्ष की मांग को पूरा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सूत्रों ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब पूर्वोत्तर राज्य में भयानक हिंसा देखी जा रही है। लेकिन 1993 और 1997 में जब हिंसा हुई थी, तब किसी भी प्रधानमंत्री ने राज्य का दौरा नहीं किया था। संसद में इस पर चर्चा नहीं हुई थी और केवल एक बार गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया था। ऐसे में मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में है और पिछले 15 दिनों में हिंसा में किसी की मौत नहीं हुई है। सूत्रों ने कहा कि सरकार अब स्पष्ट है कि मणिपुर की स्थिति पर केवल गृह मंत्री ही बोलेंगे।

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