भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को रविवार को लाल किले की दीवारों से राष्ट्र को संबोधित करते हुए, पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को जल्द ही रेल से जोड़ा जाएगा। आज, हम एक नया इतिहास लिखने की प्रक्रिया में हैं जहाँ तक पूर्वोत्तर से संपर्क का संबंध है। यह जुड़ाव दिल और बुनियादी ढांचे दोनों के बीच है। बहुत जल्द पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी शहरों को रेल से जोड़ने का काम पूरा हो जाएगा।' सरकार ने इसके लिए समय सीमा 2024 निर्धारित की है। 

वर्तमान में सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य रेल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जबकि असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियाँ पहले से ही जुड़ी हुई हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में इसी तरह की कनेक्टिविटी का विस्तार करने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल तक 74,485 करोड़ रुपये के खर्च से 2,011 किलोमीटर की 20 परियोजनाएं एनईआर में पूरी होने के विभिन्न चरणों में हैं। 

इन परियोजनाओं में 56,553 करोड़ रुपये की लागत से 1,181 किलोमीटर की लंबाई वाली 14 नई लाइन परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें 23,994 करोड़ रुपये की लागत से 253 किलोमीटर का कवरेज शामिल है। 20 चालू परियोजनाओं में से छह दोहरीकरण परियोजनाएं 830 किलोमीटर लंबी हैं, जिनकी राशि 17,932 करोड़ रुपये है, जिसमें से 68 किलोमीटर की लंबाई को चालू कर दिया गया है और इस साल मार्च तक 2,880 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

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