नई दिल्ली: 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी सरकार दलित-आदिवासियों और ओबीसी को साधने की कोशिश में लगी हुई है. प्रधानमंत्री आवास पर गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्वॉइंट रोस्टर को पलटकर 200 प्वॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश को अनुमति दे दी गई.

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बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल में यह आखिरी कैबिनेट बैठक है. कैबिनेट बैटक के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इसके बारे में जानकारी दी है. मोदी सरकार ने 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के स्थान पर आरक्षण के पुराने 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को अनुमति दे दी है. SC/ST/OBC को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के मुताबिक आरक्षण को बहाल करने को मंजूरी दी गई है. साथ ही 50 नए केंद्रीय विद्यालय बनाने को भी मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है.

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अरुण जेटली ने जानकारी देते हुए कहा है कि 13 प्वाइंट रोस्टर के कारण विश्वविद्यालयों में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता, इसके कारण केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला लिया है. जेटली ने कहा है कि चीनी उत्पादन के लिए मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी है. उन्होंने बताया है कि आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने पश्चिम बंगाल के नरायणगढ़ और ओडिशा के भद्रक के मध्य तीसरे रेलवे लाइन के निर्माण को भी हरी झंडी दिखा दी है.

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