नई दिल्ली: चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के समीप वीरान पड़े लगभग 500 गांवों को केंद्र सरकार दोबारा बसाने की तैयार कर रही है। सरकार ने इसके लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है तथा 2500 करोड़ रुपये का बजट भी निर्धारित हो गया है। इस प्लान को तैयार करने वाले अफसरों के अनुसार, LAC से सटे लगभग 500 गांव ऐसे हैं जो वीरान हो चुके हैं, मतलब इन गांवों में अभी रहने वाले लोगों का आँकड़ा बहुत ही कम या यूं कहें कि ना के बराबर रह गई है तथा इसका कारण लोगों का निरंतर इन सीमावर्ती गांवों से पलायन है। 

क्या है सरकार का प्लान:-
सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित इन लगभग 500 गांवों को भारत सरकार सेकंड लाइन आफ डिफेंस के रूप में खड़ा करना चाहती है तथा इसीलिए अब स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का वादा करते हुए सीमा से लगे इन सैकड़ों गांवों के निवासियों से यहां वापस लौट आने के लिए संपर्क आरम्भ कर दिया गया है, जिससे इन गावों को दोबारा आबाद किया जा सके। यहां बसने के इच्छुक ग्रामीणों से एक बार फिर संपर्क किया जा रहा है। सरकार यहां आवास बनाने एवं पर्यटन सुविधा बढ़ाने के साथ ही इन गांवों के आसपास ही नौकरियां देने की तैयारी भी कर रही है, जिससे यहां की जनसंख्या का पलायन न हो।

कैसे होंगे बार्डर के ये मॉडल गांव?
इस परियोजना से जुड़े अफसरों के अनुसार, इसकी पूरी बसावट को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं के साथ यहां लोगों के लिए मॉडल आवास बनाने का एक पूरा ब्यौरेवार प्लान है। इन सभी गांवों में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय होगा। विद्यालय परिसर में अध्यापकों के लिए आवासीय क्वार्टर बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की योजना है कि LAC के पास बसे इन गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाए।

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