नई दिल्ली: लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के सामने केवल रोजगार का ही संकट नहीं था, बल्कि उनके सामने गृहराज्य वापस लौटना, परिवार वालों के लिए खाना उपलब्ध कराना और भी बड़ा संकट था. ऐसे में केंद्र सरकार ने आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज के तहत तक़रीबन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत देने का ऐलान किया था. 

ऐलान के अनुसार, सभी प्रवासी मजदूरों को (बिना राशन कार्ड वाले भी) मई-जून महीने के लिए निशुल्‍क अनाज मुहैया कराने की बात कही गई. केंद्र सरकार ने तय किया कि घर लौटे सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल/गेहूं और 1 किलो चना फ्री दिया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए 8 लाख मीट्रिक टन अनाज आवंटित किए. हालांकि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने डेटा में बताया है कि राज्य सरकार की ओर से पिछले दो महीनों में प्रवासी मजदूरों को मिलने वाले अनाज का 13 फीसद अनाज ही खपत किया गया है.

मंत्रालय ने अपने डेटा में बताया है कि आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज के तहत बिना राशन कार्ड वाले आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मई और जून महीने में पांच-पांच किलो अनाज देने के लिए कहा गया था. लेकिन अब तक मात्र 2.13 करोड़ मजदूरों को ही इसका फायदा मिल सका है. मई महीने में 1.21 करोड़ लोग और जून में 92.44 लाख लोगों ये योजना का फायदा लिया है.

डॉक्टर्स डे पर रितेश-जेनेलिया ने लिया यह अहम फैसला, जानकर करेंगे तारीफ़

सोने की कीमत में जबरदस्त तेजी, जानें क्या है नया भाव

vodafone-idea : कंपनी ने शेयर बाजार को दी 73,878 करोड़ रु के नुकसान की जानकारी