नई दिल्ली : भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव गहराने के बाद भारत ने कूटनीतिक तौर पर सिंधु जल संधि को तोड़ने की चेतावनी दी थी। आज इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से भेंट की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर अधिकारियों से चर्चा की। जिसमें विदेश सचिव एस जयशंकर,राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्र आदि शामिल थे। पीएम मोदी ने अधिकारियों से सिंधु नदी के समझौते को लेकर जानकारी ली और संधि तोड़ने की स्थिति में सामने आने वाले परिणामों पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल बंटवारे को लेकर जो निर्णय लिए हैं वे सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि पीएमओ इस मामले में कुछ जल्दबाजी नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया है कि यह महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मगर भारत इस पर अपने हित की बात कैसे रख सकता है यह भी बैठक में चर्चा के माध्यम से सामने आया है।
गौरतलब है कि तत्काली राष्ट्राध्यक्षों पं. जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित इस संधि में 6 नदियों की बात कही गई थी। जिसमें तीन नदियों से पाकिस्तान को बिना रूकावट पानी दिए जाने की बात शामिल थी लेकिन अब जबकि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक बन गया है ऐसे में इस जल संधि को तोड़कर पाकिस्तान की वाॅटर सप्लाय को बाधित किया जा सकता है।
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