भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को मास्टरकार्ड इंक को 22 जुलाई से नए ग्राहक प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है। भुगतान ऑपरेटर को घरेलू ग्राहकों को कार्ड की तीन श्रेणियों - डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड में जोड़ने से रोक दिया गया है। डेटा भंडारण पर सेंट्रल बैंक के निर्देशों के अनुपालन में मास्टरकार्ड की विफलता के कारण आरबीआई द्वारा कार्रवाई को प्रेरित किया गया है। 

आरबीआई ने देखा कि कंपनी को काफी समय दिए जाने और ऐसा करने के कई मौके दिए जाने के बावजूद मास्टरकार्ड नियमों का पालन करने में विफल रहा है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने एक बयान में स्पष्ट किया, आदेश मौजूदा मास्टरकार्ड ग्राहकों को प्रभावित नहीं करेगा। मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई पर पर्यवेक्षी कार्रवाई के बारे में सूचित करना। 

आरबीआई ने कहा, काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, इकाई को भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए पाया गया है। आरबीआई ने मास्टरकार्ड को सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को निर्देशों का पालन करने की सलाह देने का भी निर्देश दिया। आरबीआई को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 17 के तहत डेटा भंडारण की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि मास्टरकार्ड सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह देगा।

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