पटना : भूमि अधिग्रहण केंद्र सरकार की परेशानी का सबब बना हुआ है। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। दोनों नेताओं ने काफी देर तक चर्चा की। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में भूमि अधिग्रहण की परेशानियों के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग और कई तरह के प्रोजेक्ट लंबित हैं। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार जमीन के बाजार भाव से चार गुना अधिक राशि प्रदान करे। इस तरह की मांग करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भी सौंपा।

उल्लेखनीय है कि राजमार्गों के विकास और निर्माण के लिए किसान पुरानी दर पर कृषि भूमि देने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत जमीन अधिग्रहित की है। यह नीति पहले से ही कार्यरत है। मगर किसान मुआवज़े को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि पटना-बक्सर फोरलेन, फारबिसगंज-जोगबनी फोरलेन, पटना-डोभी फोरलेन, बिहारशरीफ-मोकामा फोरलेन, वाराणसी-औररंगाबाद सिक्स लेन और छपरा - मुजफ्फरपुर फोरलेन के निर्माण हेतु 2010 से 2012 में निर्णय किया जा चुका है।

मगर मुआवज़े के कारण जमीनों का अधिग्रहण अटका है और अन्य कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। इस मामले में अनुबंध दोबारा घोषित करने पड़े। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने मांग की कि किसानों के साथ केंद्र सरकार का जो विवाद है उसे दूर किया जाए और जल्द ही इस मामले में कार्य हो।